ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस की हुई बैठक

वकीलों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए अभियान” शुरू करेगा- AILAJ

राजस्थान सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार पर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पारित करने की मांग करेगा-AILAJ

जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में बेहतर कामकाज के लिए सभी साधन मुहैया कराने की मांग

देश बचाने के लिए न्यायालय बचाना जरूरी है, न्यायालय तभी बचेगा जब अधिवक्ता बचेंगे- क्लिफ्टन डी. रोजारियो

नेस डेस्क, पश्चिम चंपारण

–  अमिट लेख

बेतिया, (मोहन सिंह)। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस की हुई बैठक गेस्ट हाउस बेतिया में सम्पन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि बैंगलोर हाईकोर्ट के अधिवक्ता सह ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के महासचिव क्लिफ्टन डी. रोजारियो ने कहा कि आज न्यायालयों में लगभग 80% अधिवक्ता, दो साल के अभ्यास के अनुभव के साथ, केवल 5,000 से 15,000 रुपये के बीच मासिक कमाते हैं।

दलित, आदिवासियों और अन्य सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की महिला अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं को अवसरों और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और यह न्यायपालिका में उनकी अनुपस्थिति में प्रकट होता है। आगे कहा कि AILAJ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और BCI को मांग पत्र सौंप कर जूनियर अधिवक्ताओं, प्रथम पीढ़ी के अधिवक्ताओं, महिला अधिवक्ताओं और दलित, आदिवासियों और अन्य सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के अधिवक्ताओं के भेदभाव और बिगड़ती स्थिति को देखते हुए BCI को एक व्यापक कल्याण योजना को तैयार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें इन वर्गों के प्रति वित्तीय सहायता और विशेष सुरक्षा शामिल हैं उन्होंने कहा कि हर कोर्ट परिसर में “लिंग संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न के खिलाफ समिति का गठन किया जाए, साथ ही मांग की है कि पुलिस और अन्य राज्य एजेंसियों से शारीरिक उत्पीड़न, हत्या, अवैध गिरफ्तारी और धमकियों के बढ़ते उदाहरणों का ध्यान लेने के लिए एक वकील संरक्षण कानून लागू किया जाए। आगे कहा कि बिहार में भी राजस्थान सरकार की तर्ज पर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पारित करने की मांग को दुहराए। बैठक में मुख्य तौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता अब्दुल हई अख्तर, प्रमोद गुप्ता, गणेश गुप्ता, तनवीर अख्तर, कमलेश कुमार वर्मा, विजय बहादुर सिंह, चन्द्र देव राम, जमील अहमद, सर्वेन्र्द यादव, दिनेश प्रसाद, शशिभूषण श्रीवास्तव, इम्तियाज आलम, अजय यादव, अशोक कुमार, दिनबन्धू पासवान, आदित्य स्वरूप, विनोद कुमार, रेयाजूल अंसारी, कमलेश यादव, अजय कुमार राय, धर्मरत रवि आदि अधिवक्ताओं ने भी जिले से जुड़े सवालों को रखा और राज्य और केंद्र स्तर पर मौजूद सवालों पर आंदोलन खड़ा करने का संकल्प लिया।