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Post: विवादित सुस्ता गांव में नेपाली राष्ट्रपति ने झूला पुल और पावर ग्रीड का किया उद्घाटन

विवादित सुस्ता गांव में नेपाली राष्ट्रपति ने झूला पुल और पावर ग्रीड का किया उद्घाटन

जिला ब्यूरो नसीम खान “क्या” की रिपोर्ट :

नेपाल के राष्ट्रपति ने विवादित सुस्ता गांव में कार्यक्रम के दौरान झूला पूल और पावर ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन किया

नवल परासी सांसद विनोद चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान सुस्ता के वंचित नागरिकों के लिए नागरिकता और जमीन के अधिकार की मांग की

न्यूज़ डेस्क, बगहा पुलिस जिला 

नसीम खान “क्या”

– अमिट लेख

बगहा, (ए.एल.न्यूज़)। नेपाल के सकरदिनही से विवादित सुस्ता गांव को जोड़ने वाले करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे झूला पुल और बिजली ट्रांसफार्मर ग्रिड का उद्घाटन नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नारियल फोड़कर किया गया। इस पुल और ग्रिड के माध्यम से सुस्ता ग्रामीणों को भारत की सीमा से नेपाल के अन्य हिस्सों से सीधे जुड़ने का अवसर मिल गया है। बतादें की नेपाल के कब्जे वाले सुस्ता गांव का इतिहास भारत के साथ विवादों से भरा रहा है। सुस्ता गांव कि जमीन भारत के किसानों और वीटीआर वन भूमि की जमीन है, जिसपर नेपाली नागरिकों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस विवादित गांव के विकास के लिए नेपाली सरकार पूरे संसाधन लगाकर विकास कर रही है। इसी क्रम में नेपाल के राष्ट्रपति सुस्ता गांव पहुंचकर सुस्ता गांववासियों को सौगात दी है। इस मौके पर लुंबिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चेतनारायण, नवल परासी सांसद विनोद चौधरी, विधायक देवकरण कलवार, नवल परासी जिला के डीएम स्कीम श्रेष्ठ सहित अनेक प्रमुख नेता और अधिकारी उपस्थित थे। बतातें चलें कि पुल का निर्माण नेपाली करेंसी 25 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है और यह पुल नारायणी गंडक नदी पर स्थित है,जो दो पहिया वाहनों के आवागमन को ध्यान में रखकर बनाया गया है।राष्ट्रपति पौडेल ने उद्घाटन के बाद पुल का निरीक्षण करते हुए सरकार के काम की सराहना की और कहा, “यह पुल सुस्ता के नागरिकों के लिए नेपाल के अन्य शहरों और बाजारों तक पहुंच आसान करेगा और बाढ़ के दौरान आने वाली कठिनाइयों से राहत दिलाएगा।”

नागरिकता और जमीन के मुद्दे पर जोर :

नवल परासी सांसद विनोद चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान सुस्ता के वंचित नागरिकों के लिए नागरिकता और जमीन के अधिकार की मांग की। उन्होंने कहा कि सुस्ता के निवासियों को अब तक लाल पर्ची नहीं मिली है, जो उन्हें जल्द दी जानी चाहिए ताकि वे जमीन के कानूनी मालिक बन सकें और देश के विकास में सहयोग कर सकें। विकास की दिशा में बड़ा कदम
इस पुल के निर्माण के साथ ही सुस्ता के नागरिकों को अब 24 घंटे बिजली की सुविधा भी मिल सकेगी।

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