नहरों की लगातार पेट्रोलिंग तथा पानी की व्यवस्था की मॉनिटरिंग आवश्यक
– अमिट लेख
बेतिया, (मोहन सिंह)। जिलाधिकारी, दिनेश कुमार राय द्वारा विभिन्न नहर प्रमंडलों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बारी-बारी से किये जा रहे कार्यों से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नहरों के सभी तट वर्तमान में सुरक्षित हैं, सहायक/कनीय अभियंता तथा अन्य कर्मियों के माध्यम से नहरों की निगरानी करायी जा रही है। नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी है, जिससे कृषि कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति में नहरों का कटाव किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस हेतु नहर प्रमंडल के सभी अभियंता तत्परतापूर्वक कार्य करेंगे। नहरों की रेगुलर पेट्रोलिंग तथा पानी की मॉनिटरिंग लगातार करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि नहर प्रमंडल के सभी अभियंता नहरों के अंतिम छोर तक कृषि कार्य हेतु पानी पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे ताकि कृषकों को कृषि कार्य हेतु परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।इस अवसर पर सहायक समाहर्त्ता, सुश्री शिवाक्षी दीक्षित, एएसडीएम, अनिल कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी सहित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल 01 एवं 02, दोन नहर प्रमंडल, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, घोड़ासहन नहर प्रमंडल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
इस दौरान वे मिश्रौली में 05 एकड़ भूमि पर बनाये जाने वाले हस्तकरघा भवन एवं स्टार्टअप जोन की चिन्हित किये गए भूमि का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द हस्तकरघा भवन तथा स्टार्टअप जोन को क्रियाशील करना है ताकि थरुहट क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सके। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रस्तावित स्टार्टअप जोन तक पहुँचने के लिए सड़क के निर्माण की कार्रवाई शुरू की जाय।
इसी गाँव में ग्रामीण महिला विकास बुनकर स्वावलंबी सहकारी समिति तथा साधना जीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा किये जा रहे कार्यों का जायजा लिया गया। ग्रामीण महिला विकास बुनकर स्वावलंबी सहकारी समिति की सदस्यों द्वारा बताया गया कि 25 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। मांग के अनुरूप प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। मांग के अनुरूप प्रोडक्शन करने के लिए सरकार की मदद की आवश्यकता है।
जिलाधिकारी द्वारा महिलाओं से कहा गया आपकी सभी समस्याओं के प्रति सरकार एवं जिला प्रशासन अति गंभीर है। पास ही में 05 एकड़ में हस्तकरघा भवन तथा स्टार्टअप जोन का निर्माण कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है। इसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित झाड़ू निर्माण स्थल का भी जायजा लिया गया तथा अधिकारियों तथा सहायक अभियंताओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। ग्राम पंचायत राज देवरिया तरुअनवा के पंचायत भवन में झाड़ू निर्माण करने वाली अनुसूचित जनजाति महिलाओं के साथ जिलाधिकारी ने बातचीत की और उनसे झाड़ू निर्माण से लेकर बिक्री तक की जानकारी ली गयी। उपस्थित महिलाओं द्वारा बताया गया कि वे सब एक साथ एक जगह पर सामुहिक रूप से झाड़ू का निर्माण करना चाहती हैं। जिलाधिकारी ने महिलाओं से कहा कि जिला प्रशासन हमेशा आपलोगों के साथ है। झाड़ू निर्माण के साथ-साथ पत्तल निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, बिस्किट निर्माण आदि का भी प्रयास करें।
इन कुटीर उद्योगों को लगाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि आप लोगों की मांग पर समीप ही एक प्रिफैब स्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाएगा, इससे आप सभी एक साथ , एक शेड के नीचे काम कर सकेंगी और आगे बढ़ सकेंगी।इसी क्रम में भारतीय थारू कल्याण महासंघ के हटनाटांड़ कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन संघ की तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग उपस्थित रहे। संघ के अध्यक्ष, सचिव, वरीय सदस्यों के अलावा अन्य लोगों ने जिलाधिकारी को अपनी-अपनी बातों से अवगत कराया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार थरुहट क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कृतसंकल्पित है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के आय का स्रोत कैसे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध हो, समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क सहित अन्य इंफ्रास्टक्चर का निर्माण कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक विशेष कार्य योजना तैयार कर इस क्षेत्र का विकास प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तीव्रता के साथ करायी जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा अपील की गई कि सभी व्यक्ति अपने-अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगेआ और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम में थारू, उरांव जनजाति द्वारा उठाये गए मुद्दों का नियमानुकूल समाधान कराया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय बुनकर भवन तथा थारू संग्रहालय का भी भ्रमण किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, एसडीएम, बगहा, डॉ0 अनुपमा सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, समेकित थरुहट विकास अभिकरण, डॉ0 राजकुमार सिन्हा, जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अनिल कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, सुजीत कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, अनिल कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
भितिहरवा गाँधी आश्रम भ्रमण के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि पश्चिम चंपारण की भूमि महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह की नींव चंपारण की पावन धरती में ही डाली थी। गौनाहा प्रखंड में अपने आवास के दौरान महात्मा गांधी भितिहरवा में रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा भितिहरवा आश्रम के सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है। साथ ही आश्रम के ही समीप थीमेटिक पार्क का भी निर्माण कार्य कराया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों का निराकरण करने का निर्देश संबंधित अभियंता और एजेंसी को दिया गया। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए और भी कई सारी सुविधाएं दिया जाना आवश्यक है, इसका विधिवत प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करायी जाय ताकि पर्यटकों हेतु अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। इसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा ऐतिहासिक सोफा मंदिर और सुभद्रा माता मंदिर का भी भ्रमण किया गया और पूजा-अर्चना की गई।
सोफा मंदिर के निरीक्षण के दौरान उपस्थित ग्रामीणों से फीडबैक लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि पंडई नदी के कारण सोफा मंदिर के आस पास काफी कटाव होता था, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा कराए कटाव निरोधी कार्य से अब कटाव नहीं हो रहा है। ग्रामीणों के द्वारा मंदिर के आस-पास सौंदर्यीकरण कराने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। जिलाधिकारी ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता, नरकटियागंज को इस दिशा में संभावनाओं को तलाशते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा सोफा मंदिर का कई बार दौरा किया गया है और उनके द्वारा ही इस मंदिर को नदी के कटाव से बचाने का कृत संकल्प लिया गया था, जिसके प्रतिफल आज सबके सामने है।
जिलाधिकारी ने प्रभारी पदाधिकारी, थरुहट विकास को भी संभावनाएं तलाशते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। ग्रामीणों के द्वारा पेयजल की समस्या बतलाई गयी। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल से इसका सर्वेक्षण कराने का आश्वासन दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी संभव होगा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कराया जाएगा। सुभद्रा माता मंदिर के भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी को प्रभारी पदाधिकारी, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि विवाह भवन-सह-गेस्ट हाउस का निर्माण पर्यटन विभाग के द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए भूमि चिन्हित करके प्रस्ताव भेजा जाना है।जिलाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, गौनाहा और भूमि सुधार उप समाहर्ता, नरकटियागंज को त्वरित गति से भूमि को चिन्हित कराते हुए भूमि का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। ग्रामीणों के द्वारा, बगल से गुजर रहे इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए, उसे मंदिर के संपर्कता प्रदान करने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सम्बंधित विभाग से वर्तालाप करके कार्य कराने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, अनिल कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, सुजीत कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, पर्यटन शाखा, राजकुमार सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बेतिया तथा उप विकास आयुक्त द्वारा समाहरणालय परिसर में चम्पा पौधा का रोपण किया गया। वहीं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, कुमारबाग के परिसर में अशोक, सागवान, मोहगनी, आम, पीपल, अमरूद, बरगद, आमला, जामुन आदि के 400 पौधों का रोपण किया गया। उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार द्वारा बताया गया कि राज्यस्तरीय वन महोत्सव के तहत आज एक दिन में जिले में 01 लाख 12 हजार से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग एवं मनरेगा के संयुक्त तत्वाधान में जिले में सघन पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
पौधारोपण हेतु पश्चिम चम्पारण जिले को मिले लक्ष्य को शीघ्र पूरा करा लिया जायेगा। पौधारोपण के पश्चात जिलाधिकारी, दिनेश कुमार राय ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली रहेगी तभी खुशहाली होगी। सभी लोग वन महोत्सव में अपनी-अपनी भागीदारी निभायें। संकल्प लेते हुए एक-एक पौधा जरूर लगायें। उन्होंने कहा कि सिर्फ पौधा का रोपण ही नहीं करें बल्कि उसका संरक्षण भी करें ताकि पौधा वृक्ष बनकर आमजनों को फायदा पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि पौधारोपण से पर्यावरण संरक्षण को अत्यधिक मजबूती मिलेगी। इससे जलवायु संकट से निपटने में मदद मिलेगी।
सभी संबंधित अधिकारी समन्वय स्थापित कर संभावित बाढ़ एवं कटाव से जानमाल की क्षति नहीं होने पाएं, इस हेतु प्रयासरत रहें। उन्होंने कहा कि संभावित बाढ़ आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक बिन्दुओं की गहन समीक्षा तथा तटबंधों का निरीक्षण लगातार की जा रही है तथा तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने-अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निवर्हन भलिभांति करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने हेतु तैयारी बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। संभावित बाढ़ एवं कटाव से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। जान-माल की सुरक्षा करना हम सभी का दायित्व है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जलस्तर बढ़ने की स्थिति में नदी किनारे रहने वाले व्यक्तियों अथवा निचले इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों को ससमय सुरक्षित स्थलों पर चले जाने को कहें तथा इसे सुनिश्चित कराएं। जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया जाय। ओवरलोडेड नावों का परिचालन नहीं होने दें। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्लान अपडेट रखें। बाढ़ अथवा कटाव की स्थिति में तुरंत सूचना वरीय अधिकारियों को दें तथा कारगर सुरक्षात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने अधीनस्थ अभियंताओं के साथ लगातार तटबंधों की निगरानी तथा निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के क्रम में किसी जगह पर तटबंध की मरम्मति की आवश्यकता हो तो तुरंत सुरक्षात्मक कार्य सुनिश्चित करेंगे। गुणवत्तापूर्ण सुरक्षात्मक कार्य होना चाहिए। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अन्यथा जांचोपरांत संबंधित संवेदक एवं अभियंता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप ससमय कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करें, सजग रहें। उन्होंने निर्देश दिया कि संवेदनशील अथवा अतिसंवेदनशील स्थलों पर बाढ़ सुरक्षात्मक सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भंडारण आवश्यक है। यह ध्यान रखें कि सामग्री का भंडारण नजदीक हो ताकि विषम परिस्थिति में त्वरित गति से कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही मैन पॉवर की पर्याप्त उपलब्ध भी सुनिश्चित की जाय। फ्लड फाईटिंग वर्क में शामिल सभी संसाधन अपडेट रखें। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन स्थलों पर फ्लड फाईटिंग वर्क कराया जायेगा वहां सीओ, आरओ गहनता से जांच करेंगे। एसडीएम लगातार अनुश्रवण एवं समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही संभावित बाढ़ एवं कटाव से निपटने हेतु भंडार किये गये सामग्रियों का भी भौतिक सत्यापन संबंधित सीओ, आरओ करेंगे तथा प्रतिवेदन एसडीओ तथा आपदा शाखा को उपलब्ध करायेंगे। रेनफॉल से संबंधित रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही वर्षा मापक यंत्रों का रख-रखाव भी सुनिश्चित किया जाय। बाढ़ आश्रय स्थल की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाय। बाढ़ आश्रय स्थल तक पहुंचने के लिए संपर्क पथ की बेहतर व्यवस्था करें। समीक्षा के क्रम में सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि मेडिकल टीम का गठन कर लिया गया है। कंट्रोल रूम की स्थापना कर ली गयी है। गंभीर रोगों एवं गर्भवती महिलाओं की सूची अद्यतन कर ली गयी है। स्वास्थ्य संस्थानों में एएसभीएस, एआरभी, हैलोजन, ब्लीचिंग पाउडर प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है तथा आवश्यकतानुसार मांग के अनुरूप उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में जिला भंडार कक्ष में सुरक्षित है। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पशु चारा एवं दवा की व्यवस्था कर ली गयी है। प्रखंडों के पशु अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में पशु चारा एवं दवा उपलब्ध करा दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, गंडक बराज द्वारा बताया गया कि अभी गंडक बराज से 73 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। जलस्तर की निगरानी की जा रही है। गंडक बराज के सभी फाटकों की नियमित रूप से जांच करायी जा रही है। सभी फाटक पूरी तरह फंक्शनल है। आपदा सम्पूर्ति पोर्टल अपडेशन कार्य की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सम्पूर्ति पोर्टल पर अपडेशन कार्य ससमय होते रहना चाहिए। प्रभावितों का आधार सीडिंग कार्य दो दिनों के अंदर शत-प्रतिशत पूर्ण करा लिया जाय ताकि उन परिवारों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि आपदा से जुड़े सभी लंबित विपत्रों का भुगतान त्वरित गति से कराना सुनिश्चित किया जाय। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग क्षेत्रान्तर्गत वेंटों की सफाई समुचित तरीके से करा लेंगे ताकि जलनिकासी में बाधा नहीं पहुंचे। संभावित बाढ़ एवं कटाव के कारण अगर कोई सड़क क्षतिग्रस्त होता है तो त्वरित गति से उसकी मरम्मति कराना सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता, सुश्री शिवाक्षी दीक्षित, अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण, अनिल राय, जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी, विपिन कुमार यादव, एसडीएम, बेतिया सदर, विनोद कुमार, एसडीएम, नरकटियागंज, धनंजय कुमार सहित सभी अंचलाधिकारी, कार्यपालक अभियंता आदि उपस्थित रहे।
उन्होंने निर्देश दिया कि संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील प्वाइंटों पर विशेष ध्यान देंगे तथा आवश्यकता के अनुसार फ्लड फाइटिंग मेटेरियल सुरक्षित रखेंगे ताकि विषम परिस्थिति में तुरंत सुरक्षात्मक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन स्थलों पर नदी की तेज धारा द्वारा कटाव किया जा रहा है वहाँ युद्ध स्तर पर फ्लड फाइटिंग वर्क कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि तटबंधों की सुरक्षा, फ्लड फाइटिंग वर्क तथा अन्य सुरक्षात्मक कार्यों में लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निश्चित है।
उन्होंने कहा कि संभावित बाढ़ आपदा से बचाव हेतु लगातार रिव्यू किया जा रहा है तथा अभियंताओं एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जा रहा है। सभी संबंधित अभियंता एवं अधिकारी अलर्ट रहें तथा प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सुरक्षात्मक कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा बेहद जरूरी है। संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील स्थलों की निगरानी की जाय।
सरकार संभावित द्वारा बाढ़ से बचाव हेतु सभी कार्य कराए जा रहे हैं।इसका सतत अनुश्रवण एवं निरीक्षण कराना सुनिश्चित किया जाय।उन्होंने निर्देश दिया कि सभी संबंधित अधिकारी एवं अभियंता तत्परतापूर्वक अपने-अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करें। इस क्रम में जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं वार्डवासियों से बातचीत कर पूर्व के बाढ़ एवं कटाव तथा संभावित बाढ़ से संबंधित जानकारी की गई। जनप्रतिनिधियों एवं वार्डवासियों द्वारा संभावित बाढ़ एवं कटाव को लेकर अपने-अपने सुझाव जिलाधिकारी को दिया गया।
जिलाधिकारी द्वारा वार्डवासियों को आश्वस्त किया गया कि सरकार के निदेश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा संभावित बाढ़ एवं कटाव से बचाव हेतु कारगर कार्रवाई की जा रही है। सरकार एवं जिला प्रशासन ऐहतियातन सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है ताकि जानमाल की क्षति नहीं होने पाएं।जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि संभावित बाढ़ एवं कटाव के मद्देनजर आपके अपेक्षित सहयोग की आवश्यकता है। संवेदनशील स्थलों अथवा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सजग एवं सतर्क रखने की आवश्यकता है। उन्हें हमेशा अलर्ट रखा जाय। संभावित बाढ़ एवं कटाव के कारण जानमाल की क्षति नहीं हो, इस हेतु ऐहतियातन सभी कारगर कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। इस कार्य में माननीय जनप्रतिनिधियों एवं जनता की सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि नदियों में बिना अनुज्ञप्ति के बगैर नावों का परिचालन नहीं होने पाएं। नावों का परिचालन क्षमता के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाय। तेज प्रवाह के।मद्देनजर छोटी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी जाय, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना नहीं रहे। इस अवसर पर विधान पार्षद, भीष्म सहनी एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित पुलिस अधीक्षक, बगहा, किरण कुमार गोरख जाधव, उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, एसडीएम, बगहा, श्रीमती अनुपमा सिंह, जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी, विपिन कुमार यादव, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बगहा के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता सहित बगहा-01 सीओ तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
निरीक्षण के क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि वेयर हाउस की अच्छे तरीके से साफ-सफाई अविलंब करायी जाय। गोदाम में लगे झोल एवं फर्श की सफाई अच्छे तरीके से करायें। उन्होंने निर्देश दिया कि वेयर हाउस में रखे गये सामग्रियों को सुरक्षित रखा जाय ताकि विषम परिस्थिति में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। कीड़े एवं चूहों से बचाव हेतु दवा (फोरेट) का छिड़काव, शटर की ग्रिसिंग आदि कराने कराना सुनिश्चित किया जाय।
इसके पश्चात जिलाधिकारी, द्वारा अनुमंडल कार्यालय, बेतिया अवस्थित जिला आपातकालीन केन्द्र का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में 20 लाइफ जैकेट, इन्फ्लाटेबुल लाईटिंग सिस्टम, 03 इन्फ्लाटेबुल मोटर बोट, 07 ओबीएम मशीन, 02 टेलीफोन, 03 सेटेलाइट फोन आदि पाया गया। आपदा वेयर हाउस में 16400 पॉलीथिन शीट्स उपलब्ध पाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 02 अन्य अक्रियाशील ओबीएम मशीन अविलंब ठीक करा लिया जाय। टेलीफोन को चालू अवस्था में रखा जाय तथा जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को 24×7 क्रियाशील रखा जाय।
विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने, केन्द्र का रंग-रोगन, मरम्मति, सुरक्षित सामग्रियों को व्यवस्थित करने, समुचित रख-रखाव तथा साफ-सफाई कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने एसडीएम, बेतिया को निर्देश दिया कि सुरक्षित रखे गये 150 टेंटों में से अनुमंडल कार्यालय, बगहा को 50, नरकटियागंज को 25 वितरित कर दिया जाय।
जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में दिये गये निर्देश के आलोक में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र 24×7 के आधार पर तीन पालियों में क्रियाशील है। केन्द्र के सफल संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। जिला आपातकालीन केन्द्र का दूरभाष संख्या-06254-247003 है। साथ ही ई-मेल आईडी disatermgmtbettiah@gmail.com/deoc-Bettiah@gov.in है। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर, विनोद कुमार, जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी, विपिन कुमार यादव, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नीरज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, सुजीत कुमार, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, अनंत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
अधिकारियों एवं ग्रामीणों से पूर्व में आयी बाढ़, संभावित बाढ़ एवं कटाव आदि को लेकर जानकारी ली गयी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अलर्ट होकर कार्य करेंगे। संभावित बाढ़ से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एसओपी का शत-प्रतिशत अनुपालन करें तथा ससमय सभी तैयारी पूर्ण कर लें। संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षात्मक सामग्री को एकत्र कर लें।
जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया गया कि फ्लड फाईटिंग की सभी तैयारियां ससमय कर लें। तटबंधों का नियमित रूप से निरीक्षण कराते रहे तथा आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य करें। पीओ, मनरेगा को निर्देश दिया गया कि बाढ़ आश्रय स्थल तक सुगमतापूर्वक आने-जाने हेतु एप्रोच पथ का निर्माण शीघ्र कराने की व्यवस्था करें। भ्रमण के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा मंगलपुर बांध का भी जायजा लिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की तथा पूर्व के बाढ़, कटाव से संबंधित जानकारी ली। ग्रामीणों द्वारा अपने अनुभवों को साझा किया गया तथा कुछ सुझाव भी दिया गया। जिलाधिकारी ने बैरिया एवं नौतन प्रखंड के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से कहा कि नियमित रूप से शनिवारीय जनता दरबार का आयोजन कराना सुनिश्चित किया जाय। जनता दरबार में संबंधित अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति हर हाल में होनी चाहिए। जनता दरबार का प्रभावी रूप से संचालन हो ताकि भूमि विवाद तथा अन्य विवादों का ससमय पारदर्शी तरीके से निष्पादन किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि नियमित रूप से प्रखंडस्त पर साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया जाय। बैठक में विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति, लंबित मामलों की समीक्षा करें। लंबित मामलों को तत्परतापूर्वक निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिया कि प्रखंडस्तर के सभी अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर जनता के हितों के लिए कार्य करेंगे। प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था करेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रखंडों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र, विद्यालय, जन वितरण प्रणाली दुकान, पीएचसी का औचक निरीक्षण करें तथा क्रियान्वित योजनाओं का स्थलीय जांच भी करें। उन्होंने निर्देश दिया कि विद्यालयों में मिड डे मिल योजनान्तर्गत बच्चों को दिये जाने वाला भोजन गुणवतापूर्ण होना चाहिए। बच्चों को खाना देने से पहले अच्छे तरह से जांच करके संतुष्ट हो लें। उन्होंने निर्देश दिया कि अंचलाधिकारी म्यूटेशन के मामलों को प्राथमिकता के साथ नियमानुकूल निष्पादित करेंगे। लंबित म्यूटेशन के मामलों को कैम्प मोड में निष्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे। आरटपीएस काउंटर का संचालन अच्छे तरीके से करें। आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समयावधि में निष्पादित करायें। कार्य में लापरवाही को लेकर सीडीपीओ, बैरिया को शोकॉज करने तथा अगले आदेश तक वेतन स्थगित करने का आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। वहीं बीपीआरओ, बैरिया को सख्त हिदायद दिया गया कि नल-जल योजनान्तर्गत सभी योजनाएं क्रियाशील होनी चाहिए। किसी कारणवश अवरूद्ध नल-जल योजना को अविलंब क्रियाशील कराना सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, एएसडीएम, अनिल कुमार, निदेशक, डीआरडीए, सुजीत बरनवाल, विशेष कार्य पदाधिकारी, सुजीत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
पीएचईडी विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भीषण गर्मी के बावजूद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक चापाकल के खराब होने की सूचना प्राप्त हो रही है। खराब चापाकल को जल्द से जल्द ठीक कराते हुए फंक्शनल कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी की कार्य प्रगति अपेक्षाकृत कम है, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। सुधार नहीं होने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जायेगी।जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी नल-जल योजनाओं फंक्शनल होने चाहिए। इस हेतु संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बीपीआरओ अलर्ट रहें। नल-जल योजना अंतर्गत जलापूर्ति बाधित होने की सूचना पर त्वरित गति से कार्रवाई करें और जलापूर्ति बहाल करें। उन्होंने कहा कि लाभुकों को हर हाल में नल-जल योजनान्तर्गत जलापूर्ति होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जबतक पीएचईडी विभाग को नल-जल योजना हैंडओवर नहीं हो जाता है, तबतक सुचारू जलापूर्ति की पूरी जिम्मेदारी बीपीआरओ की है। किसी भी तरह की लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण अवरूद्ध जलापूर्ति योजना को कुछ बीडीओ एवं बीपीआरओ द्वारा त्वरित गति से ठीक कराते हुए जलापूर्ति बहाल की गयी है, जो प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रान्तर्गत सभी अवरूद्ध जलापूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर सुचारू कराना सुनिश्चित किया जाय। बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि बीपीआरओ, बैरिया एवं मझौलिया को शोकॉज करें तथा अगले आदेश तक वेतन अवरूद्ध करें। जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम, आयुक्त सहित जिले के सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय को निर्देश दिया गया कि शहरी क्षेत्रों में नल-जल योजना को अविलंब शत-प्रतिशत पूर्ण कराते हुए जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाय। साथ ही गर्मी के मद्देनजर सार्वजनिक एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर प्याऊ की नियमित व्यवस्था कराना सुनिश्चित किया जाय। प्याऊ संचालन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। दाखिल-खारिज की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि विगत माह के दौरान निर्देश के उपरांत कुछ अंचलाधिकारियों द्वारा बेहतर कार्य किया गया है वहीं कुछ अधिकारियों द्वारा निराशाजनक प्रदर्शन किया गया है, जो अत्यंत ही खेद का विषय है। उन्होंने सख्त हिदायत दिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप दाखिल-खारिज के मामलों को निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। दाखिल-खारिज का कार्य पूर्णतः विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित डीसीएलआर दाखिल खारिज कार्य का अनुश्रवण करेंगे। साथ ही अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण नियमित रूप से कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा लक्ष्य के अनुरूप दाखिल-खारिज के मामलों को निष्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि इस वर्ष विगत सप्ताह तक कुल-1815 जनवितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण उपरांत 392 दुकानदारों से कारणपृच्छा करते हुए 03 दुकानों के अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया है तथा 04 अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सभी एसडीएम को निर्देश दिया गया कि वे नियमित रूप से जविप्र दुकानों द्वारा किये जा रहे खाद्यान्न उठा एवं वितरण का अनुश्रवण तथा समीक्षा करेंगे। जांच प्रतिवेदन में गंभीर मामले सामने आने पर त्वरित गति से नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे।सोमवारीय बैठक में जिलाधिकारी द्वारा डीआरसीसी द्वारा किये जा रहे कार्यों, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किये जा रहे कार्यों, आवास योजना, सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, राष्ट्रीय तथा बिहार मानवाधिकार आयोग सहित अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, अनिल राय सहित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे तथा सभी एसडीएम, बीडीओ, सीओ आदि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।