केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ग्रस्त इलाका का दौरा किया सरकारी स्तर पर मदद और मुआवजे का दिया भरोसा

जिला ब्यूरो नसीम खान “क्या” की रिपोर्ट :

बाढ़ पीड़ितों से एक एक क़र मंत्री ने उनके हाल जाना औऱ भरोसा दिलाया की आपदा के इस घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ है

न्यूज़ डेस्क, बगहा पुलिस जिला 

नसीम खान “क्या”

– अमिट लेख

बगहा, (ए.एल.न्यूज़)। बुधवार क़ी संध्या दिल्ली से केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे दल बल के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने बगहा पहुँचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ बगहा से बीजेपी सदर विधायक राम सिंह भी मौजूद रहें। बाढ़ पीड़ितों से एक एक क़र मंत्री ने उनके हाल जाना औऱ भरोसा दिलाया की आपदा के इस घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ है। जल्द हीं सर्वे क़र बाढ़ पीड़ितों क़ो सरकारी स्तर पर मदद औऱ मुआवजा दिलाया जायेगा। दरअसल नेपाल से बीते दिनों 6.40 लाख क्यूसेक सार्वधिक पानी का 21 वर्षों बाद डिस्चार्ज गंडक नदी में किया गया था जिसके बाद गाँव से लेकर शहर तक सैलाब नें सितम ढाया।बगहा शहर के कैलाशनगर,नारायणापुर घाट औऱ मलपुरवा समेत शास्त्रीनगर व गाँधीनगर समेत दीनदयाल नगर, पुअर हाउस औऱ मलपुरवा में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी जाना यहीं वज़ह है की प्रशासन के साथ साथ ख़ुद सदर विधायक राम सिँह ने चार दिनों तक प्रभावित इलाकों में सूखे राशन के पैकेट बाँटे औऱ अब केंद्रीय मंत्री के साथ विधायक ने चौपाल लगाकर जन जन की समस्याओं से रु ब रु होकर कुदरत के कहर में जिनके घर बार डूबें हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाया। केंद्रीय मंत्री नें दावा किया है की जल्द हीं स्थानीय प्रशासन औऱ बिहार सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति का आंकलन क़र पीड़ितों क़ो मुआवजा दिलाया जायेगा । बतादें की नारायणी नदी अभी कुछ शांत हुई है औऱ बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे कम होकर उतरना शुरू हुआ है वहीं गंडक नदी में वाल्मीकिनगर बराज से महज़ 1 लाख क्यूसेक पानी का बहाव किया जा रहा है, जबकि मौसम का मिजाज़ भी बदला है लिहाजा कुछ राहत बाढ़ पीड़ितों के साथ साथ प्रशासन नें भी ली है, लेकिन पीड़ितों का दर्द औऱ उनकी पीड़ा कम नहीं हुई है। लिहाजा राज्य और केंद्र सरकार गंभीर है क्योंकि केंद्र सरकार ने बिहार क़ो आपदा राहत के लिए ख़ास पैकेज दिए हैं, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार नें एरियल सर्वे क़र साफ़ क़र दिया है की बिहार के खजाने पर पहला हक़ बाढ़ पीड़ितों का है। ऐसे में अब देखने वाली बात होंगी की बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रशासन औऱ सरकार कब तक सर्वे करवाकर उन्हें उचित मुआवजा देती है जिसका पीड़ितों क़ो बेसब्री से इंतज़ार है।