



विधिक संघ के सचिव लक्ष्मी नारायण रान ने बताया कि उक्त न्यायालय भवन के निर्माण कार्य हेतु बिहार सरकार द्वारा 3 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। जिसमें 19 करोड़ 89 लाख 5 हजार रुपया की लागत से 10 कोर्ट भवन का निर्माण कार्य चल रहा है
✍️ मिथिलेश कुमार झा, विशेष संवाददाता
– अमिट लेख
वीरपुर, (सुपौल)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुपौल धर्मेन्द्र कुमार जायसवाल के द्वारा व्यवहार न्यायालय वीरपुर परिसर में निर्माणाधीन 10 कोर्ट भवन का जायजा मंगलवार को लिया गया।
साथ ही निर्माण कार्य कर रही एजेंसी को कार्य में गुणवत्ता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर उपस्थित विधिक संघ के सचिव लक्ष्मी नारायण रान ने बताया कि उक्त न्यायालय भवन के निर्माण कार्य हेतु बिहार सरकार द्वारा 3 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। जिसमें 19 करोड़ 89 लाख 5 हजार रुपया की लागत से 10 कोर्ट भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। जिस भवन को 18 माह की अवधि में पूरी होनी है। संघ के अध्यक्ष वेद प्रकाश पाण्डेय ने बताया कि 10 कोर्ट भवनों के बन जाने से वीरपुर व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से जुड़े लोगों के लिए न्याय का रास्ता सुलभ एवं सुगम हो जाएगा। वर्तमान में कई न्यायालय का कामकाज न्यायालय भवन के अभाव में सुपौल में चल रहा है। 10 कोर्ट भवन के निर्माण कार्य से अधिवक्ताओं एवं मुवाकिलो में काफी खुशी देखी जा रही है। उक्त मौके पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रागिनी कुमारी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी हेमंत कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी सचिन कुमार , अधिवक्ता किशन प्रसाद यादव, राज नारायण देव, अशोक कुमार, सुबोध शर्मा , सहित कई अधिवक्ता एवं न्यायालय कर्मी उपस्थित थे।