भाकपा-माले और अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा ने नौतन प्रखंड कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन

हमारे उप-संपादक की रिपोर्ट :

संविधान और लोकतंत्र के सम्मान के लिए प्रदर्शन: माले !

न्यूज़ डेस्क, जिला पश्चिम चम्पारण

– अमिट लेख

बेतिया, (मोहन सिंह)। भाकपा माले और खेग्रामस के राज्यव्यापी आह्वान पर आज नौतन प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर खेत मजदूरों एवम ग्रामीण गरीबों मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया। जिसकी अध्यक्षता खे ग्रामस के प्रखंड अध्यक्ष कॉमरेड वैद्यनाथ सहनी ने की। धरना को भाकपा माले नेता सुनील कुमार राव ने संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने 2022 तक सभी गरीबों को आवास देने की घोषणा की थी लेकिन वह पूरा नही हुआ।

अभी बिहार सरकार ने जो सामाजिक-आर्थिक सर्वे कराया है उससे यह तथ्य उजागर हुआ है कि अभी 64 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास एक टीना या झोपड़ी का आवास है या बिल्कुल आवासबिहीन है। जिनके पास वासगीत जमीन भी नही है।वे किसी सरकारी गैर मजरूआ, सड़क, बांध, नहर, रेलवे या बेनामी जमीन पर बसे हुए हैं। जिनपर हमेशा बेदखली की तलवार लटकी रहती है।

उनके घरों पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बुलडोजर चलाया जा रहा है। इससे गरीबों की पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जा रही है। माले नेता और मुखिया संघ के प्रवक्ता नवीन कुमार ने कहा जातीय गणना सर्वे के आधार पर नया वास आवास कानून बनाना जरूरी है। तभी गरीबों की जिंदगी में बदलाव आयेगी। माले सुरेश शर्मा ने कहा कि मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम मजदूरी देकर मजदूरों को लूटा जा रहा है। मोदी सरकार 429रुपए की जगह मात्र 228 रुपए मजदूरी दे रही है। यह मजदूरों का सबसे बड़ा शोषण है। खेग्रामस के प्रखंड सचिव रवीन्द्र राम ने कहा कि सभी गरीबों के लिए वास आवास की गारंटी, मनरेगा में 200दिन काम और 600रुपए प्रतिदिन मजदूरी की गारंटी, 400रुपए के बदले 3000रुपए पेंशन, गरीबों के बिजली बिल को माफ किया जाए और 200यूनिट प्रति महीना फ्री बिजली देने की गारंटी, पजियारवा के विस्थापित 203परिवारों के पुनर्वास की जल्द व्यवस्था की जाए, नदी कटाव से विस्थापित भवानीपुर के गरीबों को वाशित जमीन दी जाए, महाजनि सूदखोरी पर रोक लगाई जाए और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का ब्याज दर जाए किया जाए। कार्यक्रम को धर्मेंद्र पासवान, गुलाबी देवी, ठाकुर साह, अशोक प्रसाद, रंभा देवी, लालमती देवी आदि मौजूद थे।