रिपोर्ट : पटना डेस्क, 01 नवम्बर 2026
264 नगर निकाय एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, पहले चरण में शुरू हुईं 10 सेवाएं; NBCC के साथ तीन विकास परियोजनाओं पर हुआ समझौता
न्यूज़ डेस्क, ए.एल.न्यूज़
– अमिट लेख
पटना, (रमेश ठाकुर)। बिहार में शहरी सेवाओं को डिजिटल, सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत विकसित UPYOG पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी 264 नगर निकायों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। पहले चरण में पोर्टल के 19 मॉड्यूल में से 10 मॉड्यूल की शुरुआत की गई है।
फोटो : अमिट लेखUPYOG पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को अब विभिन्न शहरी सेवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों का बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे। भवन निर्माण के नक्शे की स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस, जल एवं सीवरेज कनेक्शन सहित कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इससे सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और आम लोगों को सुविधाएं प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
छाया : अमिट लेखपहले चरण में विज्ञापन प्रबंधन, ट्रेड लाइसेंस, जल एवं सीवरेज कनेक्शन प्रबंधन, परिसंपत्ति प्रबंधन, वाहन बेड़ा प्रबंधन, नगरपालिका लेखा एवं वित्त प्रबंधन, भवन नक्शा स्वीकृति, विधि मॉड्यूल, सामग्री प्रबंधन तथा लोक शिकायत निवारण से संबंधित सेवाएं शुरू की गई हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि UPYOG पोर्टल का शुभारंभ बिहार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे नगर विकास एवं आवास विभाग की कार्यप्रणाली में बदलाव आएगा। नागरिकों को शहरी सेवाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी और सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी प्रक्रियाएं सरल होंगी तथा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।
छाया : अमिट लेखNBCC के साथ तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर समझौता
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर बिहार सरकार और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (NBCC) के बीच समझौता ज्ञापनों का हस्तांतरण किया गया। इसके तहत पटना में टी.वी. टावर के निकट बिहार राज्य आवास बोर्ड के सेक्टर-5 की लगभग 8.5 एकड़ भूमि पर आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी। वहीं, गर्दनीबाग में अत्याधुनिक टेक पार्क एवं आईटी हब का निर्माण किया जाएगा।
छाया : अमिट लेखइसके अलावा जल संसाधन विभाग के निरीक्षण भवनों (आईबी) को आधुनिक टावर के रूप में विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से बिहार में शहरी आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होने के साथ निवेश और राजस्व सृजन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक और आधुनिक आधारभूत संरचना के समन्वय से राज्य में शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
