केंद्र और राज्य सरकार गरीबों के प्रति संवेदनहीन : भाकपा माले

पिपरासी प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले का जोरदार प्रदर्शन

✍️संकलन सह संपादक
– अमिट लेख
बेतिया, (मोहन सिंह)। देश-व्यापी कार्यक्रम के तहत पिपरासी अंचल और प्रखण्ड मुख्यालय पर भाकपा माले और खेत ग्रामीण मजदूर सभा ने धरना प्रदर्शन कर। अंचल/ प्रखण्ड कार्यालयों के माध्यम से राष्ट्रपति और बिहार के राज्यपाल को स्मार पत्र भेजा गया।

उक्त अवसर पर सभा को संबंधित करते हुए भाकपा माले नेता सुनील कुमार राव ने कहा कि देश के गरीबों की आमदनी पिछले 5 वर्षों में 40 फीसदी कम हुई है। कमरतोड मंहगाई खासकर खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने गरीबों को एकबार फिर से गोइठा और लकड़ी के युग में लौटा दिया है। इस सबके बीच केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं में भारी कटौती कर दी है। मनरेगा को मारने की कोशिश चल रही हैं।

मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 429 रुपए भी देने से मना कर दी है। बिहार में सबसे कम मनरेगा मजदूरी है, और वृद्धों विकलांगों महिलाओं का पेंशन भी। माले अंचल नेता सुरेन्द्र चौधरी ने कहा कि दलित-गरीबों के लिए वास आवास की गारंटी के बदले सरकार भाजपा बुलडोजर चला रही है। बिजली बिल के बकाया को माफ करने और उन्हें 200 यूनिट फ्री बिजली देने के बदले सरकार दलित-गरीब बस्तियों का बिजली कनेक्शन काट रही है। माले नेता और मुखिया संघ के बैरिया के प्रवक्ता नवीन कुमार ने कहा कि दलित-गरीब, महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते हमले के प्रति सरकार असवेदनशील है। गरीबों की भूख, गरीबी और कर्ज के दुष्चक्र में फंसकर आत्महत्याओं का दौर शुरू हो गया है।

लेकिन ये सवाल सरकार की चिंता में शामिल नहीं है। इसलिए जरूरी है कि गांव देहात के गरीबों के सवालों और मांगों पर सरकार गम्भीरता से विचार करें। माले नेता और पिपरासी के मुखिया राज कुमार सहनी ने कहा दाखिल खारिज व परिमार्जन में रिश्वतखोरी बंद हो। खाता, खेसरा, रकबा में गड़बड़ी का सुधार कैंप लगाकर किया जाए। रजिस्टर 2 का बहाना बना दाखिल खारिज रद्द करने की प्रक्रिया पर रोक लगे। पुर्व में लगे सुधार कैंप का प्रचार प्रसार के किया गया जिससे बहुत सारे लोग इससे वंचित रह गए। सभी कर्मचारियों को पंचायतों में रहने की गारंटी हो। बुल्डोजर राज नहीं चलेगा। सभी अनधिकृत बस्तियों और भूमिहीनों का मुकम्मल सर्वे के आधार पर नया वास-आवास कानून बनाओ। हाउसिंग राइट को मौलिक अधिकार का दर्जा दो। उन्होंने कहा कि पिपरासी पंचायत के खैरा टोला पीपी तटबंध से पिपरासी बाजार तक रोड़ अतिक्रमण हटा रोड़ बनाया जाय। पिपलानी, मंझरिया पंचायत में प्रस्तावित उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जमीन की व्यवस्था करने में अंचल अधिकारी नाकाम है। मनरेगा की मजदूरी 600 रुपए करो, मांग के अनुसार काम और समय पर भुगतान की गारंटी हो डिजिटल हाजिरी का निर्णय वापस ले मोदी सरकार। भाकपा माले नेता ठाकुर साह ने कहा कि पिपरासी पंचायत में गरीबों द्वारा जमा राशन कार्ड की जांच कर गरीबों का नाम जोड़ने में प्रखंड प्रशासन नाकाम है। सोबरन यादव ने कहा कि पिपरा पिपरासी तटबंध पर टुटा रोड़ जो यूं पी में पड़ता है को बनवाने में प्रशासन नाकाम है उसे बनवाने की गारंटी किया जाए। अब्दुल गफ्फार अंसारी ने कहा दलित-गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ हो और 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाए। और बिजली देने की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करे! सभी दलित- गरीबों, मजदूरों महिलाओं को न्यूनतम 3000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी करो। उज्ज्वला गैस की शुरुआती कीमत पर रसोई गैस की आपूर्ति करे केंद्र सरकार। खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे से बाहर करो। जन-वितरण प्रणाली के तहत तेल, दाल, मसाले और चीनी की भी आपूर्ति हो। शिक्षा स्वास्थ्य के निजीकरण पर रोक लगाओ। महाजनी और संस्थागत ऋण की माफी हो। गरीबों को बिना जमानत के 5 लाख तक का ब्याज रहित लोन मिले ब्लॉक, बैंक और थाने के भ्रष्टाचार पर रोक लगे। अनिल कुशवाहा ने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत जेलों में बंद सभी उत्पीड़ित गरीबों को रिहा किया जाए।अरवल जिले के 22 साल से अधिक समय से सजा काट चुके सभी टाडा बंदियों को रिहा किया जाए। राम प्यारे प्रसाद ने कहा कि सभी गरीबों का कर्ज माफ हो, केसीसी का कर्ज माफ किया जाए। मौके पर भाकपा माले नेता मुवाल सहनी, बीरबल राम,सोबरर्दन यादव, बिनोद यादव, बिनोद शर्मा,लक्षुमण यादव आदि उपस्थित थे।