बेतिया से उप-संपादक का चश्मा :
लापरवाही कतई नहीं होगी बर्दाश्त, होगी सख्त कार्रवाई
सोमवारीय समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी का स्पष्ट संदेश: काम में गुणवत्ता और पारदर्शिता जरूरी
उर्वरक कालाबाजारी पर एफआईआर एवं अनुज्ञप्ति रद्द करने का निर्देश
अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगाने, लगातार छापेमारी एवं निरीक्षण करने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश
पंचायत स्तर पर आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से दी जा रही सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश
पैक्स गोदामों एवं मिलों का नियमित रूप से साप्ताहिक भौतिक सत्यापन करने का निर्देश
स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर सिस्टम अंतर्गत निर्माणाधीन नालों का कार्य मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने का निर्देश
न्यूज़ डेस्क, ए.एल.न्यूज़
– अमिट लेख
बेतिया, (मोहन सिंह)। जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में सोमवारीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी जिलास्तरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया।
जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए एक-एक कर विभिन्न विभागों की प्राथमिकताओं, योजनाओं की प्रगति की स्थिति की गहन समीक्षा की। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में संचालित सभी विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तेज गति से किया जाए, ताकि आम जनमानस को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि विभागीय दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो तथा आधारभूत संरचनाओं का निर्माण मानक के अनुरूप किया जाए।
किसी भी स्तर पर गड़बड़ी, अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।आईसीडीएस की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने डीपीओ को निर्देश दिया कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से संचालित हों। टीएचआर (टेक होम राशन) का शत-प्रतिशत वितरण समय पर सुनिश्चित किया जाए।
भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि उपलब्धता को लेकर अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय, पेयजल एवं विद्युत कनेक्शन अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, विद्युत तथा पीएचईडी को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने कहा कि बालू घाटों के बाहर अवैध खनन की शिकायतें अत्यंत गंभीर हैं। उन्होंने अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगाने, लगातार छापेमारी एवं निरीक्षण करने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामलों में नोटिस जारी कर अग्रतर कार्रवाई करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि लाभुकों को समय पर किस्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। आवास सहायकों के कार्यों की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करने तथा सुधार नहीं होने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा भवन निर्माण हेतु चिन्हित भूमि को अविलंब अतिक्रमणमुक्त कराने का भी आदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस काउंटरों का लाभ स्थानीय लोगों को सुगमता से मिलना चाहिए और किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। पंचायत स्तर पर दी जा रही सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त कर लक्ष्य के अनुरूप निर्माण कार्य शुरू करने को कहा गया। जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन हेतु स्थल का चयन नहीं हुआ है, वहां बाढ़ आश्रय स्थल के समीप स्थल निरीक्षण कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी मामलों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए। जमाबंदी के लंबित आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन, ई-मापी में तेजी लाने तथा अमीनों के कार्यों की सतत समीक्षा और मॉनिटरिंग करने को कहा गया। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य पर ही हो। अधिक मूल्य वसूलने या कम मात्रा देने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की जाए। उर्वरक की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी को पैक्स गोदामों एवं मिलों का साप्ताहिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने तथा गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अधीक्षक, मद्य निषेध को जब्त वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का आदेश दिया गया। डीटीओ को एक सप्ताह के भीतर जब्त वाहनों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया। नगर आयुक्त, नगर निगम बेतिया तथा कार्यपालक अभियंता, बुडको को निर्देश दिया गया कि स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर सिस्टम अंतर्गत निर्माणाधीन नालों का कार्य मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जाए। बैठक में आपूर्ति, जीविका, सामाजिक सुरक्षा, मत्स्य, शिक्षा, डीआरसीसी, भू-अर्जन, कल्याण, विधि सहित अन्य विभागों की कार्य प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिन्हा, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) कुमार रविन्द्र, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त लक्ष्मण तिवारी सहित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।
