रिपोर्ट : बेतिया डेस्क, 13 अक्टूबर 2026
दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का एफआईआर दर्ज करने और परिवार को सरकारी नौकरी की मांग
न्यूज़ डेस्क, ए.एल.न्यूज़
– अमिट लेख
बेतिया, (मोहन सिंह)। बानुछापर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवरैया गांव निवासी 25 वर्षीय दिलशाद अंसारी की पुलिस हिरासत में हुई मौत का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर तूल पकड़ने लगा है। चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन ने इस मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने की मांग की है।
विधायक ने घटना को अत्यंत गंभीर और चिंताजनक बताते हुए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है। विधायक अभिषेक रंजन ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि दिलशाद अंसारी की 12 अक्टूबर 2026 की सुबह पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई। पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि दिलशाद चलती गाड़ी से कूद गया था, लेकिन घटना की परिस्थितियों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक सच्चाई सामने लाना जरूरी है। उन्होंने मांग की है कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार के पक्षपात की आशंका न रहे और दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई हो सके।
दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की मांग
विधायक ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से मांग की है कि संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए, ताकि जांच के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य से छेड़छाड़ न हो सके।
पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले
अभिषेक रंजन ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने की भी मांग उठाई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मृतक के परिजनों और मामले के गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। विधायक ने मुख्यमंत्री से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप करने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना जरूरी है। साथ ही, ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करना कानून-व्यवस्था के प्रति आम जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
