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आत्मनिर्भर बिहार’ योजना के सात निश्चय-2 के तहत बेतिया नगर निगम के अतिरिक्त जिला के सभी शहरी निकायों में होगा गरीबो के लिए आवास निर्माण
नगर निगम क्षेत्र में आवश्यक सरकारी भूमि नहीं होने पर जमीन को खरीद कर नगर निगम कराएगा बुनियादी सुविधायुक्त बहुमंजिला भवन का निर्माण
योजना में अतिक्रमण हटाओ अभियान में विस्थापित परिवार, कमजोर वर्ग व अनुसूचित जाति-जनजाति के योग्य लाभुकों को मिलेगी प्राथमिकता
चंपारण डेस्क
– अमिट लेख
बेतिया, (मोहन सिंह)। शहरी गरीबों के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड बहुमंजिला भवन का निर्माण कराएगा। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय- 2 के तहत बेतिया नगर निगम के अतिरिक्त जिला के सभी शहरी निकायों में यह निर्माण होना तय किया गया है। योजना के तहत अतिक्रमण हटाओ अभियान से विस्थापितों, कमजोर वर्गों व अनुसूचित जाति-जनजाति के योग्य लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
महापौर श्रीमती सिकारिया ने सरकार से जारी संबंधित अधिसूचना का हवाला लेकर बताया कि प्रत्येक चयनित परिवार को 30 वर्ग मीटर तक के परिक्षेत्र वाला आवास उपलब्ध कराया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बहुमंजिला आवासन योजना को लेकर महापौर ने यह भी बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर विस्तृत मार्गदर्शिका भेजी है। इसके अनुसार, प्रस्ताव तैयार कर विभाग को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है। जिसके अनुसार, बहुमंजिला आवास का निर्माण आवास बोर्ड की जमीन या जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर किया जाएगा।
शहरी क्षेत्र में जमीन उपलब्ध न होने पर शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी जमीन का चयन किया जाएगा। सरकारी भूमि अगर उपलब्ध नहीं होती है, तो जमीन खरीद कर बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जा सकेगा। आवास बोर्ड योजना को अपनी निधि से पूरा करेगा। आवश्यकता होने पर किसी भी वित्तीय संस्थान से दीर्घकालीन ऋण लेकर भी योजना पूरी की जाएगी। योजना के निर्धारित प्रावधानों का हवाला देकर महापौर श्रीमती सिकारिया ने बताया कि योजना के तहत बने आवास को सबसे पहले 11 माह के एकरारनामे के आधार पर लाभार्थियों को किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद लाभुकों के सत्यापन के बाद अवधि विस्तार किया जाएगा। इस दौरान किराये का भुगतान बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा ही किया जाएगा।
बहुमंजिला भवन निर्माण स्थल के भूतल पर पार्किंग, प्रथम तल पर दी जाएगी व्यावसायिक कार्य की सुविधा :
गरीबों के लिए बनाए जाने वाले बहुमंजिला आवास के भू-तल पर पार्किंग एवं हरित क्षेत्र होगा। वहीं पहले तल पर व्यावसायिक सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा। इससे प्राप्त होने वाली आमदनी से ही बिहार राज्य आवास बोर्ड के लाभार्थियों के किराये का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा आवास का रख-रखाव भी इसी राशि से किए जाने की योजना है।
लाभार्थियों के चयन के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन से लेकर राज्य स्तर पर भी चयन समिति :
बहुमंजिला आवास योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए दो समितियों का गठन किया जाएगा। पटना में राज्य मुख्यालय स्तर पर आवास समिति बनेगी। जिसके अध्यक्ष नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव होंगे। वहीं नगर निगम स्तर पर बनने वाली समिति में डीएम, एसडीओ और मुख्य पार्षद अर्थात नगर निगम की महापौर और नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे। जबकि जिलास्तरीय आवास समिति के अध्यक्ष डीएम होंगे, जबकि एडीएम (राजस्व), एसडीएम और सभी नगर निकायों के मुख्य पार्षद व नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे।