हमारे विशेष ब्यूरो बिहार दिवाकर पाण्डेय की रिपोर्ट :
सम्राट चौधरी का तीस हजार बहाली पर मुहर
न्यूज डेस्क, राजधानी पटना
दिवाकर पाण्डेय
– अमिट लेख
पटना, (विशेष ब्यूरो)। बिहार में 12 फरवरी मंगलवार को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है। इससे पहले राज्य में नौकरी का पिटारा खोल दिया गया है। बिहार में 30547 नए पदों पर बहाली होगी। यह भर्ती राज्य के विभिन्न विभागों में होगी। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार की रात सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार इन पदों पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति दे दी गई। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किये गए ट्वीट के अनुसार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में अनुदेशक, वरीय अनुदेशक, प्रधान अनुदेशक के 941 और प्रयोगशाला सहायक, वरीय प्रयोगशाला सहायक और प्रधान प्रयोगशाला सहायक के 1397 अर्थात कुल 2338 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। गृह विभाग में 333 पदों पर भर्ती होगी गृह विभाग में 333 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें कनीय सेवा संवर्ग एवं परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के लिए 92, गृह आरक्षी शाखा के लिए 209 और विभिन्न अभियंताओं के 32 पद शामिल हैं। जबकि, पंचायतीराज विभाग में 349 पदों पर बहाली की मंजूरी दी गई है। इनमें लेवल 1 से लेकर 11 तक के पद शामिल हैं। श्रम संसाधन विभाग श्रम संसाधन विभाग में 770 नए पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें प्राचार्य, उप प्राचार्य, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक के 357, श्रम अधीक्षक से लेकर अपर श्रमायुक्त तक के 95, कारखाना निरीक्षक से लेकर मुख्य कारखाना निरीक्षक तक के 33, एलडीसी और यूडीसी के 285 पद शामिल हैं। वित्त विभाग से मिली मंजूरी के तहत पीएचईडी में 1114 नए पदों पर बहाली होगी। इनमें मुख्य योजना पदाधिकारी, एलडीसी, कनीय अभियंता से लेकर जिला अभियंता और मुख्य लेखा पदाधिकारी सह राजस्व पदाधिकारी के पद शामिल हैं। शिक्षा विभाग में 25,386 अध्यापक के पदों पर बहाली होगी। इनमें 11- 12 वीं कक्षा के लिए 4074, नौवीं-10वीं कक्षा के लिए 4316, छठी-आठवीं कक्षा के लिए 5957 और पहली से पांचवीं कक्षा के लिए 11039 शिक्षकों के पद शामिल हैं। एससी-एसटी कल्याण विभाग में कल्याण पदाधिकारी एवं अनुश्रवण पदाधिकारी के कुल 47 पदों पर बहाली की जाएगी। जबकि कृषि विभाग में सहायक नियंत्रक माप तौल से लेकर नियंत्रक माप तौल के कुल 63 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 23, पथ निर्माण में एक, मंत्रिमंडल समन्वय विभाग में चार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 18, सामान्य प्रशासन विभाग में तीन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग में 91 और वित्त विभाग में एक पद पर अलग-अलग नई नियुक्ति की जाएगी।