उद्योग विभाग ने किया समीक्षात्मक बैठक का आयोजन

हमारे जिला ब्यूरो संतोष कुमार की रिपोर्ट :

सावन कुमार वरीय उप समाहर्ता (बैंकिंग) सुपौल की अध्यक्षता एवं सुश्री प्रीति कुमारी, सहायक निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार पटना की उपस्थिति में उद्योग विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया

न्यूज़ डेस्क, जिला सुपौल

संतोष कुमार

– अमिट लेख

सुपौल, (ब्यूरो रिपोर्ट)। आज आज रोज बुधवार को सावन कुमार वरीय उप समाहर्ता (बैंकिंग) सुपौल की अध्यक्षता एवं सुश्री प्रीति कुमारी, सहायक निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार पटना की उपस्थिति में उद्योग विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त बैठक में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल, सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सुपौल, जिला समन्वयक, पंजाब नेशनल बैंक सुपौल, जिला समन्वयक, भारतीय स्टेट बैंक सुपौल, जिला समन्वयक, बैंक ऑफ इंडिया सुपौल, जिला समन्वयक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सुपौल, जिला समन्वयक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सुपौल, जिला समन्यवक, युनियन बैंक सुपौल, जिला समन्वयक, यूको बैंक सुपौल, जिला समन्वयक, बैंक ऑफ बडौदा सुपौल, जिला समन्वयक, केनरा बैंक सुपौल, जिला समन्वयक बंधन बैंक सुपौल, जिला समन्वयक एचडीएफसी बैंक सुपौल जिला समन्वयक आईसीआईसीआई बैंक सुपौल जिला समन्वयक एक्सिस बैंक जिला समन्वयक इंडियन बैंक सुपौल एवं संबंधित जिला संसाधन सेवी डीआरपी उपस्थित हुए।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :

उक्त योजना का सावन कुमार वरीय उप समाहर्त्ता (बैंकिंग), सुपौल द्वारा समीक्षा किया गया। समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त कुल भौतिक लक्ष्य-304 के विरूद्ध 242 ऋण आवेदन की स्वीकृति एवं 178 ऋण आवेदन का भुगतान पाया गया। समीक्षोपरांत वरीय उप समाहर्त्ता बैंकिंग द्वारा शेष भौतिक लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करते हुए भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित बैंक के जिला समन्वयक को निदेशित किया गया।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना उक्त योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला को प्राप्त भौतिक लक्ष्य-205 के विरुद्ध 173 ऋण आवेदकों का संबंधित बैंकों के द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है एवं 87 ऋण आवेदकों को भुगतान किया गया है। समीक्षोपरांत वरीय उप समाहर्ता बैंकिंग द्वारा संबंधित बैंक के जिला समन्वयकों को शेष लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करते हुए अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया।