प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर लगाया पंचायती राज्य व्यवस्था की भ्रूण हत्या का आरोप

जिला ब्यूरो संतोष कुमार की रिपोर्ट :

पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार व कर्तव्यों में बार-बार कटौती एवं गरीब हितैषी सभी योजनाएं अफसर एवं दलालों की भेंट चढ़ गयी

न्यूज़ डेस्क, जिला सुपौल 

संतोष कुमार

– अमिट लेख

सुपौल, (ए.एल.न्यूज़)। जिले के त्रिवेणीगंज में सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख काजल देवी ने की। बैठक में मुखिया पंसस,जिप सदस्य आदि ने भाग लिए। बैठक में बिहार कैबिनेट के द्वारा पारित पंचायत कार्य मैनुवल के खिलाफ सभी प्रतिनिधियों की गुस्सा सामने आई है। प्रतिनिधियों ने बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के ऊपर पंचायती राज्य व्यवस्था की भ्रूण हत्या का आरोप लगाया। मुखिया संघ के अध्यक्ष सह कॉमरेड राजेश कुमार ने कहा कि भारत के अंदर किसी भी राज्य में पंचायतों की राशि निविदा के द्वारा नही की जाती है। पंचायत प्रतिनिधि हमेशा जनता के बीच सुख दुःख में खड़ा रहती है। उसकी चिंता सरकार को नही है। अभी तक दो दर्जन से अधिक त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि की हत्या हुई कोई न्याय नही मिला। माननीय नीतीश कुमार के कार्यकाल में विद्यायक एवं विधान पार्षद को वेतन, भत्ता सहित अन्य सुविधाएं पांच बार बढ़ाई गई। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार व कर्तव्यों में बार-बार कटौती एवं गरीब हितैषी सभी योजनाएं अफसर एवं दलालों की भेंट चढ़ गयी। बिहार सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को टारगेट कर हमेशा अपमानित की है। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सरकार के पंचायत विरोधी रवैये को लेकर निंदा करते हुए कहा कि सरकार पुर्नविचार नही की तो जिला एवं राज्यस्तर पर मजबूत आंदोलन करते हुए अपना-अपना त्याग पत्र भी सौपेंगे।

प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार के विधायक एवं सांसद को क्षेत्र में घुसने पर विरोध एवं 2025 के विधानसभा चुनाव में पंचायतों के विकास को अवरुद्ध करने हेतु सबक सिखाया जाएगा। मौके पर मुखिया अबुल हसन, पांडव पासवान, रामानन्द यादव, सुरेंद्र सिंह, मुखिया प्रतिनिधि बिरेन्द्र यादव, मुकेश कुमार मुन्ना, शंकर साह, जिप सदस्य प्रतिनिधि सिकन्दर सरदार, पंचायत समिति सदस्य बोधि यादव आदि मौजूद थे।