बिना शर्त राज्य के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा की मांग हेतु बिहार राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल सारण स्नातक एमएलसी से मिला, सौंपा सीएम को संबोधित निवेदन पत्र
रिपोर्ट : प्रो. अजीत कुमार सिंह सेंगर
– अमिट लेख
छपरा (सारण)। बिहार राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि शिष्टमंडल संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर गुड्डू’ के नेतृत्व में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार निर्वाचित हुए प्रो (डॉ) वीरेंद्र नारायण यादवजी से सूबे के नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने की मांग हेतु मुख्यमंत्री को प्रेषित निवेदन पत्र देकर सूबे के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से नई शिक्षक नियमावली में संशोधन के लिए मिला। ज्ञातव्य हो कि बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 में विहित प्रावधानों के तहत भविष्य में आयोग द्वारा नियुक्त अध्यापकों को ही राज्यकर्मी का दर्जा दिये जाने की बात कहीं गई है और पूर्व के विभिन्न नियुक्त प्राधिकार द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा आहुत परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त रखी गई है जो न्यायोचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी की महागठबंधन की सरकार ने अपने चुनावी संकल्प प्रण-पत्र में सरकार बनते ही बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, समान काम का समान वेतन, ऐच्छिक स्थानांतरण, पुरानी पेंशन सहित अन्य कई मुद्दे को लागू करने की बात की थी जो हाल के दिनों में बिहार के नियोजित शिक्षक ठगा व छला हुआ महसूस कर रहे हैं। जिससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है। प्रतिनिधि शिष्टमंडल में बिहार राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदयशंकर गुड्डू’, सारण जिला राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डा.राजेश यादव, जिला सचिव मंजीत कुमार तिवारी, संघ के विधि सलाहकार अभिषेक रंजन, शिक्षक नेता प्रखंड इकाई मांझी के अध्यक्ष अजय यादव के अलावा संघ के कई शिक्षक सदस्यगण शामिल रहे। इसकी जानकारी बिहार राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदयशंकर गुड्डू’ ने दी है।