बिहार में नए पेमेंट सिस्टम को लागू करने के चक्कर में योजनाओं का हो रहा बंटाधार

विशेष ब्यूरो बिहार दिवाकर पाण्डेय की रिपोर्ट :

जानिए कैसे फंसा सीएफएमएस 1 और 2 के बीच में कार्य विभाग का बिलिंग

न्यूज़ डेस्क, राजधानी पटना 

दिवाकर पाण्डेय 

– अमिट लेख

पटना, (ए.एल.न्यूज़)।बिहार में कांप्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफएमएस) दो व्यवस्था लागू हो गयी है। इससे पहले सीएफएमएस-एक पर राज्य में योजनाओं की वित्तीय मंजूरी के साथ ही इन योजनाओं की प्रक्रिया चल रही थी लेकिन सीएफएमएस एक और दो के बीच में कई विभागों का मामला फंस गया है। खासकर के परेशानी बिहार सरकार के कार्य विभाग की बिलिंग को लेकर हो रही है। दरअसल, नई व्यवस्था के ट्रैकिंग और मैपिंग की जा रही है। सरकार और विभाग द्वारा सीएफएमएस दो पोर्टल को अपग्रेड किया गया है।इस पोर्टल में फ्यूचर बढ़ाया गया है। जिससे वित्तीय कार्यों का निष्पादन भी पहले की अपेक्षा तीव्र गति से होगा और कार्यों के क्रियान्वयन में भी पारदर्शिता रहेगा। इसके लिये वित्त विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी है और स्थानीय स्तर पर ट्रेजरी अधिकारियों को ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी गयी है लेकिन सूत्रों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने से बिलिंग रुक सी गयी है। जिस कारण से अर्थ के अभाव में काम भी प्रभावित हो रहा है।कार्य विभाग में बिलिंग की नई व्यवस्था को धार देने के लिए लागू की जा रही सीएफएमएस 2 के कारण बिलिंग बुरी तरह प्रभावित हुई है। परिणास्वरूप संवेदकों में हाहाकार मचा हुआ है। मार्च के ठीक पहले योजनाओं को जल्दी से आकार देने हेतु सरकार प्रयासरत है लेकिन विडंबना देखिए कि जिस सीएफएमएस 2 सॉफ्टवेयर को काम में तेजी लाने के लागू करने की कोशिश की जा रही है वह फिलहाल रंग नहीं दिखा रहा। बिहार सरकार की सारी विकास योजनाएं सरकार के कई कार्य विभाग से हीं संचालित होती रही है। लेकिन सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अपडेट नहीं होने की वजह से बिलिंग नहीं हो रहा है। हालांकि बताया गया है कि कई जगहों पर विशेष आग्रह पर पर पेमेंट करवाए जा रहे हैं लेकिन ज्यादातर जगहों पर बिलिंग न के बराबर है। इसकी वजह से पेमेंट के अभाव में सरकार की योजनाएं प्रभावित हो रही है। राज्य के कार्य विभाग से जुड़े प्रमुख सरकारी कार्यालयों के साथ ही कुछ अन्य विभागों में एक अप्रैल से वित्तीय लेन-देने की व्यवस्था बदलेगी। इसके साथ ही योजनाओं की निगरानी भी प्रतिदिन होगी। योजनाओं की वित्तीय निगरानी और निर्माण योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक अप्रैल से वामिस (वर्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम) को लागू करने का अनुमति दे दी है।