महागठबंधन सरकार के वायदे केंद्र की मोदी सरकार सरीखा

शिक्षक बहाली के लिए राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मौका देना सूबे के शिक्षक अभ्यर्थी लाखों बेरोजगार युवको के साथ धोखा व छलावा है

✍️ रूचि सिंह ‘सेंगर’, प्रमंडलीय ब्यूरो

– अमिट लेख
छपरा/सारण। बिहार राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदयशंकर गुड्डू’ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों के अहित में लगातार तुगलकी फरमान जारी कर रही है, जो सरासर गलत है।लोकतांत्रिक रूप से चल रहे सूबे के शिक्षक आंदोलनों के साथ निरंकुश व तानाशाही रवैया अपनाये हुए है। शिक्षक संगठनों से सकारात्मक वार्ता के बजाय लगातार तुगलकी फरमान जारी कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक बहाली के लिए राज्य से बाहर के शिक्षक अभ्यर्थियो को मौका देना बिहार के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों पर सरकार का सीधा हमला है। बिहार में वर्षों से बड़ी संख्या में शैक्षणिक डिग्रियां लेकर बहाली का इंतजार कर रहे है। उन लाखों युवक-युवतियों के साथ भी धोखा है। राज्य की महागठबंधन सरकार रोजगार के नाम पर छलावा कर बिहार का भविष्य चौपट करते हुए, बेरोजगारों की फौज बढा रही है। महागठबंधन सरकार का चुनावी वादा केन्द्र में बैठी मोदी सरकार की तरह जुमला साबित हो रहा है। सरकार की कथनी और करनी बीपीएससी बहाली के नाम पर अंतर दिखाई दे रहा है। जिससे शिक्षक संगठन आक्रोशित है। बिहार राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षक कर्मचारियों के हक अधिकार की लड़ाई मे एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। सरकार की गलत नीतियां महागठबंधन को आने वाले चुनावी वर्षों में परेशानी का सबब बनेगी। जिसकी खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। बिहार सरकार की डोमिसाइल नीति का विरोध संघ के प्रदेश महासचिव तसौवर हुसैन, प्रदेश सचिव सुनील तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता बैजू कुमार, राज्य कार्य समिति के प्रतिनिधि प्रमोद झा, डा.राजेश यादव, हरेंद्र कुमार, मंजीत तिवारी,दिलीप चौबे, संजय सिंह चुन्नू, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित प्रकाश सहित सभी जिलों के शिक्षक प्रतिनिधियों ने विरोध किया है।

प्रेस नोट : उदय शंकर गुड्डू’ प्रदेशाध्यक्ष
राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ
(बिहार प्रदेश)