संकलन : पटना डेस्क, 27 सितम्बर2026
सभापति ने अस्पताल प्रबंधन को लगाई जमकर फटकार
न्यूज़ डेस्क, ए.एल.न्यूज़
– अमिट लेख
मोतिहारी, (संवाददाता)। बिहार सरकार द्वारा राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और सुदृढ़ करने के नाम पर हर साल करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर इन दावों की कलई खुलती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति के एक अस्पताल निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य महकमे की ऐसी बदहाल तस्वीर सामने आई कि समिति के सदस्यों का गुस्सा फूट पड़ा। बदहाली और लापरवाही देखकर समिति ने अस्पताल प्रबंधन एवं जिम्मेदार स्वास्थ्यकर्मियों को जमकर फटकार लगाई। यह निरीक्षण समिति के सभापति फैसल रहमान के नेतृत्व में किया गया। जिसमें कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन समेत समिति के अन्य सदस्य भी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में चारों तरफ अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। एक तरफ जहां डॉक्टरों की भारी कमी के कारण दूर-दराज से आए मरीज इलाज के लिए भटकते और परेशान दिखे, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और बदहाली ने स्वच्छता व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। निरीक्षण के दौरान सबसे चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब एक भर्ती महिला मरीज को सही समय पर इलाज और पानी (सलाइन) तक नहीं चढ़ाए जाने की शिकायत मिली। इस घोर लापरवाही पर समिति के सभापति फैसल रहमान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और मौके पर मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों की क्लास लगाते हुए मरीजों की जान से खिलवाड़ पर जवाब तलब किया। हालांकि, इस दौरान अस्पताल का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी संतोषजनक जवाब देने की स्थिति में नहीं दिखा। मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभापति फैसल रहमान ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य मद में भारी-भरकम बजट खर्च कर रही है, लेकिन अस्पतालों की वास्तविक जमीनी स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। डॉक्टरों की अनुपस्थिति, साफ-सफाई का अभाव और अधिकारियों की गैर-जिम्मेदाराना कार्यशैली यह दर्शाती है कि आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं, विधायक अभिषेक रंजन ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का पैसा पानी की तरह बह रहा है लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ‘भगवान भरोसे’ चल रही है।विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल में पाई गई तमाम अनियमितताओं, खामियों और लापरवाही की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल्द ही बिहार विधानसभा को सौंपी जाएगी। समिति ने भरोसा दिलाया कि इस रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों और लापरवाह कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई कराई जाएगी। इस निरीक्षण ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कागजी दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर है।
