नीतीश सरकार ने विश्वास मत हासिल करने की तारीख बदली

प्रादेशिक विशेष ब्यूरो दिवाकर पाण्डेय की रिपोर्ट :

इस सरकार के गठन के बाद अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है और न ही विधानसभा के स्पीकर ने अपना इस्तीफा दिया है

न्यूज डेस्क, राजधानी पटना

दिवाकर पाण्डेय

– अमिट लेख
पटना, (विशेष ब्यूरो)। बिहार में हाल ही में सत्ता परिवर्तित हुई है। इस परिवर्तन के बाद राज्य में वापस से एनडीए की सरकार है। हालांकि, इस सरकार के गठन के बाद अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है और न ही विधानसभा के स्पीकर ने अपना इस्तीफा दिया है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल को सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा और अब इन्हीं बातों को लेकर खबर सामने आई है। खबर यह है कि अब नीतीश कुमार की एनडीए वाली सरकार 10 फरवरी को बहुकत साबित नहीं कर सकेगी बल्कि इसके दो दिन बाद यानी 12 फरवरी को बहुमत साबित होगा। मिली जानकारी के अनुसार, बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार अब 12 फरवरी को विश्वास मत प्राप्त करेगी और 13 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। विधानमंडल का बजट सत्र अब पूर्व निर्धारित 10 फरवरी की जगह 12 फरवरी से होगा। इसलिए विश्वासमत के लिए पहले से तय तिथि में बदलाव किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर 9 की शाम से 11 फरवरी तक बिहार में नहीं हैं। राज्यपाल ने सत्र के कार्यक्रम में बदलाव करने का निर्देश सरकार को दिया है। इसके मद्देनजर अब सत्र की नई तिथि तय की गई है।राजभवन से पत्र आने के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अणे मार्ग पहुंचे। वहां इसको लेकर बैठक हुई। इस बातचीत में विजय कुमार चौधरी भी शामिल थे। बैठक में विधानमंडल के समय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मालुम हो कि, विधानमंडल का बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 11 बैठकें होंगी। पहले दिन सोमवार को ही राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके पहले शपथग्रहण का कार्यक्रम निर्धारित है। संयुक्त सत्र के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित एनडीए सरकार विश्वासमत हासिल करेगी। साथ ही सदन में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया जायेगा। इसी दिन नये विधानसभा अध्यक्ष का भी पदभार ग्रहण होगा। दूसरे दिन 13 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जायेगा। 14 फरवरी से 18 फरवरी तक सत्र की बैठकें नहीं होंगी। 19 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर सामान्य विमर्श होगा और इसी दिन सरकार का उत्तर भी होगा। 20, 21 और 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद और मतदान होगा। इसके बाद 23 फरवरी को बजट के अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान और तृतीय अनुपूरक पेश किया जाएगा। फिर 24, 25 व 26 फरवरी को बैठक नहीं होगी