विशेष ब्यूरो पटना की रिपोर्ट :
मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित करने की स्वीकृति मिली है
न्यूज़ डेस्क, ए.एल.न्यूज़
– अमिट लेख
पटना, (दिवाकर पाण्डेय)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। जहां 25 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। पंचायत को अब कर (टैक्स) लगाने का अधिकार मिल गया है। मंत्रिपरिषद ने ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 के प्रारूप के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री वृद्धि जन आश्रय स्थल योजना का बेहतर तरीके से संचालन किये जाने के लिए वृद्धा आश्रम सहारा योजना को इस योजना के तहत समाहित करते हुए मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित करने की स्वीकृति मिली है। बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया है। अब दो पहिया वाहन पर वर्तमान निर्धारित एक मुश्त मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत की, एक मुश्त मोटर वाहन कर देने वाले तिपहिया वाहन पर वर्तमान निर्धारित मोटर वाहन कर में ₹1000 की और वर्तमान निर्धारित व्यापार कर में चार गुना की बढ़ोतरी करने की स्वीकृति मिली है। ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र, जिला परिषद प्रादेशिक क्षेत्र 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करने का भी निर्णय हुआ है। साथ ही पश्चिम चंपारण के थरुहट विकास अभिकरण पश्चिम चंपारण बेतिया के माध्यम से चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2025-26 से 2030-31 तक अवधि विस्तार और बजट में उपबंधित राशि के व्यय को स्वीकृति मिली है.बिहार की कारा (जेल) में अनुबंध के आधार पर नियोजित भूतपूर्व सैनिक सह कक्ष पालों का मासिक मानदेय 19800 से बढ़ाकर ₹30000 करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। बिहार की कारा में बंदियों की प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक आपदा विपदा के कारण आकस्मिक मृत्यु और प्राकृतिक कारणों से मौत के मामले में मृत बंदी के आश्रित या निकट परिजन या उत्तराधिकारी को मुआवजा भुगतान की नीति बनाए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है। बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना के लिए 170.86 करोड़, सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना के लिए 197.13 करोड़ और समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 228.45 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क के लिए 232 करोड़ 90 लाख 4631 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।धार्मिक पर्यटन एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सुगम सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार स्टेट रोडवेज कंपनी लिमिटेड का गठन की स्वीकृति मिली है। कैमूर जिला अंतर्गत मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर स्थित पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के संचालन और समुचित देखरेख के लिए मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति कैमूर को प्राधिकृत किए जाने की स्वीकृति मिली है. वहीं, सीतामढ़ी जिले में अवस्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम के विकास के लिए 50.89 एकड़ भूमि न्यास समिति को निशुल्क देने को मंजूरी दे दी गई है।बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कारपोरेशन के गठन और इससे संबंधित मेमोरेंडम का एसोसियशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्वीकृति मिली है। उपचार अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग के लिए नीति बिहार 2026 की भी स्वीकृति मिली है।
