रिपोर्ट : बेतिया डेस्क, 13 नवंबर 2026
किसान पंजीयन रद्द करने के साथ ही विभिन्न सरकारी अनुदान योजनाओं के लाभ से भी होना पड़ सकता है वंचित
न्यूज़ डेस्क, ए.एल.न्यूज़
– अमिट लेख
बेतिया, (मोहन सिंह)। पश्चिम चम्पारण जिले के अधिकांश प्रखंडों में धान की कटाई का कार्य जारी है। ऐसे में फसल अवशेष (पराली) का उचित प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने तथा मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों को पराली नहीं जलाने तथा इसके समुचित प्रबंधन के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग के कृषि कर्मियों के माध्यम से किसान पाठशाला, किसान गोष्ठी, किसान चैपाल, बैठकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही, पराली जलाने की रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।
पराली जलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
सभी किसान भाइयों से अपील की जाती है कि वे खेतों में पराली नहीं जलाएं तथा फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करें। पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसानों को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्टेड किया जा सकता है तथा उनका किसान पंजीयन रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि सहित अन्य विभागों की विभिन्न सरकारी अनुदान योजनाओं के लाभ से भी उन्हें वंचित होना पड़ सकता है। पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सैटेलाइट के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है।
मिट्टी की उर्वरा शक्ति और स्वास्थ्य पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव
पराली जलाने से खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है तथा ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन को बढ़ावा देता है। पराली जलाने से निकलने वाला धुआं मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ जीव-जंतुओं के लिए भी हानिकारक है।
पराली प्रबंधन के यंत्रों पर 75 से 80 प्रतिशत तक अनुदान
पश्चिम चम्पारण जिले में लगभग 1.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है, जबकि खरीफ 2026 में लगभग 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई है। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्रों की खरीद पर 75 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।
किसान भाइयों से अपील
जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे पराली नहीं जलाएं, फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करें तथा पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। किसी भी प्रकार की विभागीय समस्या अथवा कृषि योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग किसानों की सहायता के लिए सदैव तत्पर है।
