बिहार के 6 लाख शिक्षकों को केके पाठक ने दी खुशखबरी

हमारे विशेष ब्यूरो बिहार दिवाकर पाण्डेय की रिपोर्ट :

सैलरी के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार

न्यूज डेस्क, राजधानी पटना

दिवाकर पाण्डेय

– अमिट लेख
पटना, (विशेष ब्यूरो)। बिहार के करीब 6 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें अपनी सैलरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनके खाते में अब हर महीने की पहली तारीख को ही सैलरी आ जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इस संबंध में सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। दरअसल, पिछले कुछ समय से शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलने में दिक्कत आ रही थी। केके पाठक ने पिछले दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में इसे लेकर निर्देश दिया था। केके पाठक ने कहा कि शिक्षकों के वेतन में देरी नहीं होनी चाहिए। महीना खत्म होते ही पहली तारीख को उनके खाते में सैलरी डल जानी चाहिए। हाल ही में बीपीएससी से बहाल कुछ शिक्षकों को भी बीते दो-तीन महीने से वेतन नहीं मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद केके पाठक ने समीक्षा की। जिसमें पाया गया कि एक फीसदी नवनियुक्त शिक्षकों को अब तक वेतन मिलना शुरू ही नहीं हुआ है। विभाग की ओर से बताया गया कि जो शिक्षक पहले से भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में कार्यरत थे और उन्होंने रिलीविंग की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की। इस कारण उनका वेतन अटका हुआ है। साथ ही कुछ शिक्षकों ने पीआरएएन नंबर के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। विभाग ने ऐसे शिक्षकों को जल्द ही अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क करके आवेदन करने के लिए कहा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने रविवार से ही विद्यालयों में जीर्णोद्धार व मरम्मत का कार्य प्रारंभ करने को कहा है। यही नहीं उन्होंने इसके लिए जिलों को भेजी गयी 680 करोड़ की धनराशि को समय पर खर्च करने की ताकीद भी की है। साथ ही छुट्टी के दिनों में भी विद्यालय खुला रखकर काम करने का निर्देश दिया है। पाठक ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर विद्यालयों के जीर्णोद्धार व मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर शुरू करने को कहा है। साथ ही इस बात के प्रति भी आगाह किया है इसके लिए भेजी गयी राशि किसी सूरत में व्ययगत न हो। प्रदेश के साढ़े तीन लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार राशि देगी। केन्द्र ने राशि की स्वीकृति दे दी है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस कार्य के लिए बिहार को 87 करोड़ की राशि मिलेगी। दरअसल, पिछले दो वर्षों से समग्र शिक्षा के तहत शिक्षक प्रशिक्षण योजना के लिए केंद्रांश नहीं मिला है। अब एकमुश्त राशि देने की स्वीकृति मिली है। इससे राज्य सरकार को शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।