प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा‘ में भाषण दे रहे हैं भाजपा नेता, तत्काल रोकें जिला प्रशासन
बिहार सरकार ने भी चलाया जनसंवाद कार्यक्रम,नहीं गया कोई गठबंधन के नेता
न्यूज़ डेस्क,पश्चिम चंपारण
स्थानीय संपादक
अमिट लेख
बेतिया(मोहन सिंह) : केंद्र सरकार की ओर से इन दिनों देशभर में ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ चलाई जा रही है। इस संकल्प यात्रा में भाजपा नेताओं द्वारा जगह- जगह भाषण देने और सरकारी कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बना देने के सवाल पर भाकपा माले केन्द्रीय कमिटी सदस्य सह सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कड़ी आपत्ति किया है ,आगे कहा कि भाजपा सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहीं हैं, मुखिया सहित अन्य जन प्रतिनिधियों को जबरन संकल्प यात्रा में शामिल किया जा रहा है इतना ही नहीं इस सरकारी कार्यक्रम के नाम पर भाजपा नेताओ द्वारा अधिकरियों- जनप्रतिनिधियों से अवैध वसूली कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं आपत्ति जनक है, जिला प्रशासन से तत्काल रोक लगाने की मांग किया, आगे कहा कि पिछले दिनों बिहार सरकार द्वारा संचालित जन संवाद कार्यक्रम भी हुआ था मगर कोई गठबंधन के नेता शामिल नहीं हुआ।
मोदी सरकार संविधान और कानून सबकों ताक पर रखकर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि देश के जनता की गाढ़ी कमाई को, किसने हक़ दिया है कि भाजपा अपने चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए इस्तेमाल करें यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, विधायक ने जिला प्रशासन और मोदी सरकार से सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। आगे कहा है कि वास्तविकता यह है कि भाजपा का ‘संकल्प’ और ‘विकास’ दोनों ढकोसला साबित हुआ है। संकल्प यात्रा में भाजपा को जनता से जुड़े जरूरी और गंभीर सवालों का जवाब देना चाहिए। हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वर्ष 2022 तक भारत कुपोषण मुक्त देश बनेगा, सबको पक्का मकान बनेगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, दो करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देगें परन्तु आज महंगाई की मार से देश की एक बड़ी आबादी को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में उज्जवला के 70 प्रतिशत लाभार्थियों ने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। आय दुगनी तो नहीं हुई, पर दर्द सौ गुना हो गयी है। आगे विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ का संकल्प नारी, युवा, किसान औ गरीब के चार ‘अमृत स्तंभ को जनता को दिगभ्रमित करने वाला यात्रा कहा है। जबकि सच्चाई यह है कि किसानों पर कर्ज 31 मार्च 2014 को 9.64 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर आज 16.80 करोड़ रुपये कर्ज हो गया है। किसानों की औसत आय 27 रुपये प्रतिदिन है, जबकि प्रति दिन प्रति किसान पर औसत कर्ज 20 रुपये हो रहा है. आगे कहा कि युवाओं में गुणवत्ता है, योग्यता है, उत्साह है और काम करने का जुनून भी है, लेकिन रोजगार नहीं। मोदी जी ने युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों में 62 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और युवा वर्ग रसातल में जा रहाहै । वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि 2015 और 2020 के बीच अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध में 12% की वृद्धि हुई। 2015 और 2020 के बीच आदिवासियों के खिलाफ अपराध में 32% की वृद्धि हुई। 2017 और 2019 के बीच एससी/एसटी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में 15.55 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यही मोदी सरकार की सच्चाई है, यह सच्चाई लोगों तक न पहुंचे सरकार विभिन्न तरह की भ्रामक प्रचार कर रहीं हैं।