नई सरकार की दूसरी बैठक, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चौदह प्रस्तावों पर लगी मुहर

हमारे विशेड्ज ब्यूरो बिहार दिवाकर पाण्डेय की रिपोर्ट :

न्यूज डेस्क, राजधानी पटना

दिवाकर पाण्डेय

– अमिट लेख
पटना, (विशेष ब्यूरो)। नई सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी। बिहार सरकार अब राज्य के इंजीनियरिंग छात्रों को दस हजार रुपए का स्टाइपेंड देगी। इंटर्नशिप पर यह राशि दी जायेगी। बीटेक के सातवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने पर राशि मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में यह भी एलान किया गया है कि विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रुप डी के आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं जाएगी। इधर, कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी। पंचायती राज के 2165 ग्राम पंचायत में नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिएए कुल छह हजार दस करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार सात सौ रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अंतर्गत रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसमई परफॉरमेंस योजना की स्वीकृति दी गई। इसके योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य योजना अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग के अधीन कार्यरत बिहार मौसम सेवा केन्द्र को सृजित पदों सहित गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत 10 प्रशासनिक एवं 43 तकनीकी पद हैं। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यालय परिचारी के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु परीक्षा शुल्क को माफ करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उक्त विज्ञापन के कुल 3.46,777 आवेदकों से प्राप्त होने वाले 14 करोड़ 92 लाख रुपये प्राप्त शुल्क को माफ कर दिया गया है तथा आवेदकों को बगैर परीक्षा शुल्क के ही आयोजित परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना (एनआईटी, पटना) में इनक्यूबेशन सेंटर भवन (B+G+4) के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य (फर्निचर सहित) हेतु कुल रुपये 47.76 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त राशि अनुदान स्वरूप एनआईटी पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।