गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही सरकार द्वारा देय सभी सुविधाएं बच्चों को ससमय मिले : जिलाधिकारी

बेतिया से हमारे उप संपादक मोहन सिंह की रिपोर्ट :

जिले के सभी शिक्षा अधिकारी अपना बेस्ट परफोरमेन्स दें ताकि सरकार के लक्ष्य और उदेश्य की पूर्ति हो सके

शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कनीय/सहायक अभियंता अपने-अपने कार्यों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से करें संपादित

सिविल वर्क में गड़बड़ी करने वाले संवेदकों को करें ब्लैक लिस्टेड

गड़बड़ी में शामिल अधिकारी एवं कर्मियों के विरूद्ध भी होगी सख्त कार्रवाई

जिलाधिकारी ने किया शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों की बिन्दुवार समीक्षा

सभी एसडीएम, डीसीएलआर, बीडीओ को क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यालयों की औचक जांच कर रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश

संपादकीय डेस्क, जिला पश्चिम चम्पारण 

मोहन सिंह

– अमिट लेख

बेतिया, (ए.एल.न्यूज़)। शिक्षा विभाग द्वारा जिले में संचालित विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा आज जिलाधिकारी, दिनेश कुमार राय द्वारा समाहरणालय सभाकक्ष में की गयी।

इस दौरान बिन्दुवार कार्य प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृतसंकल्पित है। सरकार द्वारा इस हेतु बच्चों के कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके।

जिला प्रशासन इसी मंशा के साथ बच्चों को लाभान्वित करने के लिए दृढ़संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी शिक्षा अधिकारी सरकार के लक्ष्य और उदेश्य की पूर्ति के लिए अपना बेस्ट परफोरमेन्स दें। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही सरकार द्वारा देय सभी सुविधाएं उन्हें ससमय मिल जाय, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाय। बच्चों के पठन-पाठन के दौरान आने वाली कठिनाईयों के समुचित निराकरण हेतु जिलास्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के शिक्षा अधिकारी दिलचस्पी दिखायें।

आपके प्रयास से निर्धन बच्चों को ससमय लाभ मिलने पर काफी प्रसन्नता होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कनीय/सहायक अभियंता अपने-अपने कार्यों को बेहतर तरीके से संपादित करें। पूर्व में किये गये कायों का मूल्यांकन करें और त्रुटि परिलक्षित होने पर उसे अविलंब ठीक करने की पहल भी करें। विद्यालय निर्माण कार्य तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से जुड़े अधिकारी एवं अभियंता मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करें। सिविल वर्क में गड़बड़ी करने वाले संवेदकों को ब्लैक लिस्टेड किया जाय तथा गड़बड़ी को तुरंत ठीक कराया जाय। साथ ही गड़बड़ी में अगर अधिकारी एवं कर्मी भी शामिल हैं, तो उनके विरूद्ध भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के सभी कनीय एवं सहायक अभियंता को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों का भलीभांति निरीक्षण करेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वर्ग 1-12 तक के बच्चों के नामांकन को लेकर उत्पन्न कठिनाई को अविलंब दूर किया जाय। आधार सीडिंग का कार्य अविलंब पूर्ण कराया जाय ताकि बच्चे लाभकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहें। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड बनाने की दिशा में समुचित कार्रवाई करेंगे ताकि उनका नामांकन सुलभता के साथ हो सके। मिशन मोड में कार्य करते हुए 31 अगस्त तक आधार सीडिंग कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि गैर निबंधित विद्यालयों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। साथ ही इससे संबंधित प्रचार-प्रसार भी कराया जाय ताकि छात्र-छात्राएं गैर निबंधित विद्यालयों में नामांकन नहीं करा सके और वे परेशानियों से बच सके। जिलाधिकारी ने कहा कि नियमित रूप से शिक्षा कार्यों की समीक्षा की जायेगी। इसके साथ ही जिलास्तरीय पदाधिकारियों द्वारा शिक्षा कार्यालयों एवं विद्यालयों की औचक जांच करायी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी एसडीएम, डीसीएलआर, बीडीओ क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यालयों की समेकित रूप से औचक जांच कर रिपोर्ट समर्पित करेंगे। पीएम पोषण योजना की समीक्षा के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों की कुल संख्या-2544 है। विद्यालय निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितता के विरूद्ध 3144446.00 रूपया वसूल किया गया है। किचेन शेड एवं एल0पी0जी0 से 2544 विद्यालयों को आच्छादित किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मध्याह्न भोजन का संचालन विभागीय दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जाय। प्रत्येक विद्यालय को स्टील की थाली से आच्छादित किया जाय। बच्चों को अच्छे तरीके से बैठाकर मध्याह्न भोजन कराया जाय। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाय, बच्चों को पौष्टिक आहार नियमित रूप से मिले इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाय। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि समावेशी शिक्षा अंतर्गत जिला अंतर्गत 12 संसाधन केन्द्र एवं 01 डे केयर सेन्टर प्रखंड स्तर पर संचालित है। जिसमें 03 से 18 आयुवर्ग के दिव्यांग बच्चों को थेराप्यूटिक मैनेजमेंट (फिजियोथेरपी, स्पीच थेरेपी, ऑडिट्री ट्रेनिंग आदि) एवं विशेष शिक्षण (साइन लैग्वेज, ब्रेल लिपि आदि का ज्ञान) का कार्य किया जाता है। उन्होंने बताया कि कृत्रिम अंग एवं अवयव निर्माण केन्द्र पश्चिम चम्पारण जिले के रा0 मध्य विद्यालय, बरवत प्रसराईन बेतिया में संचालित है। इस केन्द्र से संबद्ध छह जिला है। उक्त सभी जिलो के चयनित अस्थि दिव्यांग बच्चों को आवश्यक कृत्रिम अंग एवं अवयव का निर्माण किया जाता है। उन्होंने बताया कि वितीय वर्ष 2023-24 में दिव्यांग बच्चों को सहाय्य उपकरण एवं शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया है। इस दौरान 85 बच्चों को ट्राय साईकिल, 145 बच्चों को व्हील चेयर, 40 बच्चों को बैशाखी, 95 बच्चों को श्रवण यंत्र, 65 बच्चों को ब्रेल कीट एवं 60 मानसिक दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षण कीट प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि केजीबीभी में बालिकाओं को मानक के अनुरूप सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। बालिकाओं को मेनू के अनुसार भोजना, नास्ता की सुविधा, मौसम के अनुरूप 02 जोड़ा पोशाक, ऊनी वस्त्र दिया जाता है। पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है। दैनिक उपयोग की सामग्री यथा-सर्फ, साबुन, तेल, पेस्ट, शैम्पू, कंघी आदि दिया जाता है। प्रतिमाह 100 रू0 की दर से छात्रवृति प्रदान की जाती है। बालिकाओं को समूह बीमा का लाभ दिया जाता है। इसके साथ ही सुव्यवस्थित आवासीय व्यवस्था, पढ़ाई के साथ-साथ कम्प्यूटर की शिक्षा, स्टेशनरी, स्वास्थ्य जांच, दवाई, सेनेटरी पैड आदि सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्रीमती प्रतिभा रानी, अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, कुमार रविन्द्र, अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर, विनोद कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, रजनीकांत प्रवीण, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, सुजीत कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुशील कुमार सिन्हा, डीपीओ, आइसीडीएस, श्रीमती कविता रानी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कनीय/सहायक अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही अन्य अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।